वर्ष 1980 में स्थापित, STQC ने देश में छोटे और मध्यम आकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण और अंशशोधन (Calibration) के क्षेत्र में अपनी सेवाएं शुरू कीं। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर क्षेत्र के लिए केवल परीक्षण, अंशशोधन और गुणवत्ता आश्वासन समर्थन से, एसटीक्यूसी ने खुद को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख आश्वासन सेवा प्रदाता (service provider) के रूप में स्थापित किया है।
अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी (Technology) आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के लिए और आईटी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डीआईटी जनादेश के साथ संरेखित (aligned) करने के लिए, एसटीक्यूसी ने इसके अलावा आईटी क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन और अनुरूपता (conformity) मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे और विकसित सक्षम वैज्ञानिकों की स्थापना की है। परीक्षण और अंशशोधन संबंधित सेवाओं के लिए। एसटीक्यूसी नियमित रूप से सूचना सुरक्षा, सॉफ्टवेयर परीक्षण/प्रमाणन और आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के आश्वासन ढांचे के विकास के क्षेत्र में अपनी मूल्य वर्धित (Enhanced) सेवाओं की पेशकश कर रहा है।
दुनिया भर की सरकारें सुशासन हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। भारत सरकार ने सुशासन, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और सूचना और सेवाओं के एकीकृत वितरण पर भी बहुत जोर दिया है। सुशासन का एक महत्वपूर्ण आयाम सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक, कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) शुरू की है और नेटवर्क, डेटा सेंटर, सर्विस डिलीवरी गेटवे और कॉमन सर्विस सेंटर से युक्त अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया है। STQC की इस उद्देश्य को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसने पूरे भारत में भौगोलिक रूप से फैले ई-गवर्नेंस अनुरूपता मूल्यांकन (eGCA) केंद्रों से मिलकर राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा स्थापित किया है।
STQC एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एश्योरेंस सेवा प्रदान करने वाला संगठन है और पेशेवर निकायों द्वारा मान्यता का मालिक है उदा।
A2LA, NABL, QCI और कई अन्य। STQC का GTZ (इंडो-जर्मन टेक्निकल को-ऑपरेशन), जर्मनी सरकार के साथ लंबे समय से जुड़ाव है, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के विकास के लिए 20 वर्षों से अधिक है।
